लाभार्थ्यांपेक्षा लिपिक महत्वाचे? कागदावरच वसतिगृहे, फाईलीतच विद्यार्थी , समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावर गंभीर आरोप

सोलापूरमध्ये वसतिगृह अनुदानात भ्रष्टाचाराचे आरोप,

150 वसतीगृहाच्या अनुदान वाटपाची चौकशी करण्याची मागणी

“ह्युमन ब्रिक्स संघटनेची स्वतंत्र चौकशीची मागणी”

सोलापूर : जिल्हा परिषद समाज कल्याण कार्यालयाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अनुदानित वसतिगृहांच्या प्रस्तावांमध्ये प्रचंड अनियमितता, कागदपत्रांची हेराफेरी आणि एका कनिष्ठ लिपिकाच्या मनमानी कार्यपद्धतीमुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी धोक्यात आल्याचा आरोप ह्युमन राईट ब्रिक्स संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष लाडलेसाब मोमीन यांनी केला आहे. त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांना निवेदन देऊन स्वतंत्र निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे 150 अनुदानित वसतिगृहे चालतात. इमारत भाडे, विद्यार्थी संख्या, तपासणी आणि अनुदान मंजुरीची संपूर्ण जबाबदारी समाजकल्याण विभागाकडे आहे. मात्र या महत्वाच्या प्रक्रियेतच मोठा घोळ असल्याचा आरोप आहे.
कागदावरच वसतिगृहे : तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही वसतिगृहांच्या प्रस्तावांवर स्थळपडताळणी, विद्यार्थी उपस्थिती आणि कागदपत्रांची तपासणी न करताच मंजुरी दिली जात आहे. कार्यालयात बसूनच फाईली पुढे सरकत आहेत.
बोगस कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहार : पात्रता नसतानाही, इमारत भाडे करार बोगस असतानाही प्रस्ताव मंजूर होत आहेत. काही इमारतींची संशयास्पद कागदपत्रे वापरून अनुदान मिळवून देण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा गंभीर आरोप आहे.
दुजाभाव आणि लूट : कार्यालयातील कामांसाठी आर्थिक मागण्या केल्या जात आहेत. काही मोजक्या वसतिगृहांची कामे कमी व्यवहारात पटकन होतात, तर इतरांना मात्र जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जाते. “नियम सर्वांसाठी समान असताना काहींना वेगळी वागणूक का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नियमबाह्य कार्यभार : कनिष्ठ लिपिक मल्लिकार्जुन मळगे हे प्रशासकीय लिपिक पदावर असतानाही लेखा विभागाचा कार्यभार सांभाळत आहेत. हा कार्यभार कोणत्या आदेशानुसार दिला, स्टेट कार्यालयातील व्यक्तीची इथे नेमणूक कशी झाली याची माहितीही सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
…
150 वसतिगृहांचे ऑडिट होणार का?
…
मोमीन यांनी मागणी केली आहे की केवळ एका कर्मचाऱ्यापुरता विषय मर्यादित न ठेवता, मागील काही वर्षांच्या सर्व वसतिगृहांच्या फाईली, मंजुरी आदेश, तपासणी अहवाल, उपस्थिती नोंदी आणि अनुदान वितरणाचे स्वतंत्र ऑडिट करावे. प्रत्यक्ष वसतिगृहांना भेट देऊन तपासणी करावी.
यापूर्वीही या कर्मचाऱ्या विरोधात तक्रारी झाल्या होत्या, पण त्यावर काय कारवाई झाली हे अद्याप गुलदस्त्यात असल्याचे सांगितले.
…
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
…
या प्रकरणात समाजकल्याण सभापती आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. शासकीय अनुदान हा वंचित विद्यार्थ्यांसाठी आहे. त्यात गैरप्रकार झाला असेल तर तो उघड होणे आवश्यक आहे. जर हे आरोप खरे ठरले तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि सरकारी तिजोरीशी थेट प्रतारणा होईल. त्यामुळे आता प्रशासन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून सत्य समोर आणून दोषींवर कारवाई करणार करण्याची मागणी मोमीन यांनी केली आहे.