परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे परिवहन विभागाला निर्देश
मुंबई : राज्यभरात वाढत चाललेल्या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला असून कायदेशीर वाहतूक व्यवस्थेलाही मोठा फटका बसत आहे. परवाना, फिटनेस प्रमाणपत्र, विमा किंवा नियमानुसार परवानगी नसताना प्रवासी ने-आण करणाऱ्या वाहनांमुळे अपघातांचा धोका वाढत असून प्रवाशांचे जीव धोक्यात येत आहेत. अशा अवैध प्रवासी वाहतूकीवर निर्बंध आणावेत त्यासाठी १ मार्चपासून राज्यभर प्रभावी मोहीम राबवावी असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोटार परिवहन विभागाला (RTO) दिले.
ते या अनुषंगाने विधानभवनात बोलावलेल्या बैठकीत बोलत होते. या बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
परीवहनमंत्री सरनाईक म्हणाले कि, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी घेणे, वाहनांची नियमित तपासणी न करणे आणि सुरक्षाविषयक नियमांकडे दुर्लक्ष करणे या प्रकारांमुळे अपघातांच्या घटना वाढण्याची शक्यता अधिक असते. अशा वाहनांना वैद्य विमा नसल्यास अपघातानंतर प्रवाशांना नुकसानभरपाई मिळवणे कठीण होते. अनेक वेळा वाहनमालक किंवा चालक जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यात विलंब होतो. तसेच
अवैध वाहतुकीमुळे शासनाच्या महसुलालाही मोठे नुकसान सहन करावे लागते. नियम पाळणाऱ्या एसटी महामंडळासारख्या कायदेशीर वाहतूकदारांवर अन्यायकारक स्पर्धेचे ओझे येते. दरकपात आणि अनियमित बाजारपेठेमुळे अधिकृत सेवा आर्थिक अडचणीत सापडतात. एसटी सारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील प्रवासीसंख्या घटल्याने नियोजित मार्ग व वेळापत्रकावरही त्याचा परिणाम होतो.
तज्ज्ञांच्या मते, अवैध प्रवासी वाहतूक ही केवळ आर्थिक प्रश्न नसून सामाजिक सुरक्षेचाही मुद्दा आहे. अशा वाहनांमुळे मानवी तस्करी, लुटमार किंवा इतर गुन्ह्यांना खतपाणी मिळू शकते. प्रवाशांची नोंद किंवा तपशील उपलब्ध नसल्याने तपास यंत्रणांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा प्रकार धोकादायक आहे. वेगमर्यादा भंग, बेदरकार वाहनचालकता आणि नियमांचे उल्लंघन यामुळे अपघात, वाहतूक कोंडी व प्रदूषणात वाढ होते.
या पार्श्वभूमीवर मोटार परिवहन विभागाने कडक अंमलबजावणी, नियमित तपासणी मोहीम आणि व्यापक जनजागृती यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे मत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले.
ऑनलाइन आणि पारदर्शक परवाना प्रक्रियेच्या माध्यमातून कायदेशीर वाहतूक सुलभ करणे, तसेच प्रवाशांनीही परवानाधारक सेवांचा वापर करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे, ही काळाची गरज आहे. अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कठोर कारवाई आणि जनसहभाग या दोनच मार्गांनी सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह वाहतूक व्यवस्था निर्माण होऊ शकते, असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
