राज्यातील १४,५०० सरपंच "नामधारी"

सरपंचांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर हायकोर्टाकडून बंदी

मुंबई:
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या सरपंचांचा कार्यकाळ संपला आहे, ते सध्या प्रशासक म्हणून काम करू शकतात; मात्र त्यांना कोणतेही धोरणात्मक किंवा मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याची परवानगी राहणार नाही. अशा आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिला. राज्यातील सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतीं मध्ये निवडणुका होईपर्यंत माजी किंवा विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यामुळे कार्यकाल संपलेले सरपंच प्रशासक असले तरी नामधारी राहणार आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रशासकांचे अधिकार केवळ दैनंदिन कामकाजापुरते मर्यादित राहतील. कर्मचारी वेतन, पाणी व वीज बिल भरणे तसेच आवश्यक सेवांशी संबंधित खर्च यापुरतेच ते निर्णय घेऊ शकतील. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांना मंजुरी देण्यास त्यांना मनाई आहे.
राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जीआर काढून सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये माजी सरपंचांना ६ महिने किंवा निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सरकारने न्यायालयात सांगितले की, सरपंचांना जबाबदारी न दिल्यास अनेक ग्रामपंचायती नेतृत्वाविना राहतील. तसेच संपूर्ण पंचायत मंडळाला एकत्र काम करण्यास भाग पाडणे हे संविधानाच्या कलम २४३ई च्या तरतुदींविरुद्ध ठरू शकते.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २७ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करून पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.

….

चौकट

….

गावचा विकास खुंटणार

….

मुदत संपलेल्या सरपंचांना राज्य सरकारकडून प्रशासक म्हणून सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. मात्र महिना होऊन गेला तरी अद्याप कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याने गावच्या विकासाला खीळ बसणार आहे. त्यामुळे सरपंचांना निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत.

भीमाशंकर बबलेश्वर, सरपंच, भंडारकवठे

… सरपंच परीषदेकडून पाठपुरावा सुरू

…

प्रशासक म्हणून मुदतवाढ देण्यात आलेल्या सरपंचांना धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकार मिळ्वेत, यासाठी सरपंच परीषदेकडून पाठपुरावा सुरू आहे. गावाच्या विकासासाठी सरपंचांना अधिकार मिळावे .